जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)
लोकहिताच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांची मुख्यमंत्र्यांनी
दिली माहिती
शासकीय सेवाप्रवेशाच्या वयोमर्यादेत वाढीसह
ग्रामीण भागासाठी मुख्यमंत्री पेयजल योजना
मुंबई, दि. 22 : राज्यातील विविध घटकांच्या
हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असणारे निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने विधिमंडळाच्या
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कालावधीत घेतले आहेत. शासकीय सेवेतील प्रवेशासाठीच्या
कमाल वयोमर्यादेत 5 वर्षाने वाढ, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, वस्त्रोद्योग
प्रकल्पांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान, पारंपरिक देशी बीजांच्या संवर्धन व
जतनासाठी जीन बँकेचे बळकटीकरण असे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
राज्य शासन,
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड समित्या आणि विविध मंत्रालयीन विभागांनी
नियुक्त केलेल्या निवड समित्यांमार्फत शासन सेवा प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या
निरनिराळ्या पदासाठीच्या स्पर्धा परीक्षांसाठी असणाऱ्या उमेदवारांच्या कमाल
वयोमर्यादेत 5 वर्षाने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन
निर्णयही लवकरच जारी करण्यात येत आहे.
या निर्णयामुळे खुल्या
प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी सध्या असलेली कमाल वयोमर्यादा 33 वरून 38 वर्षे होणार
असून मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी सध्याची 38 वर्षांची वयोमर्यादा आता 43 वर्षे
होणार आहे. याशिवाय सध्याच्या ज्या प्रवर्ग किंवा घटकांची कमाल वयोमर्यादा 43
वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, त्यामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात येणार नाही.
मुख्यमंत्री ग्रामीण
पेयजल कार्यक्रम
ग्रामीण भागातील
दीर्घकालीन गरजांचा विचार करून तेथील जनतेला पुरेसे व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध
होण्यासाठी 2016 ते 2020 या कालावधीत राज्याचा स्वत:चा ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल
कार्यक्रम’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात
आला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागामध्ये हा कार्यक्रम आवश्यकतेनुसार
राबविण्यात येणार असून त्यावर पुढील चार वर्षात 2500 कोटी रुपये खर्च करण्यास
मान्यता देण्यात आली आहे. या कार्यक्रमामुळे ग्रामीण भागातील दुष्काळजन्य
परिस्थिती हाताळण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या मागणी आधारित
धोरणांतर्गत अनेक प्रकारच्या योजना राबविण्यात आल्या आहेत. राज्यात प्रगतीपथावर
असलेल्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना पूर्ण करण्यास केंद्र शासनाने प्राधान्य
देण्याचे सूचित केले आहे. तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातून नवीन
योजनांसाठी केंद्र शासनाने तूर्तास बंद केलेले निधी वितरण आणि राज्याचे केंद्र
शासनावर असलेले अवलंबित्व या बाबींचा विचार करता पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याच्या
पुरवठ्यासाठी राज्याचा स्वत:चा
महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असणे अत्यंत आवश्यक होते. त्यामुळेच ग्रामीण भागातील
पाणी पुरवठ्याची गरज भागविण्यासह पिण्याच्या पाण्यासंदर्भातील सर्व प्रश्न
प्रभावीपणे सोडविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री
ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम’
स्वतंत्ररित्या राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या कार्यक्रमाचे प्रामुख्याने तीन प्रकारात वर्गीकरण
करण्यात आले आहे. त्यामध्ये मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत हाती
घ्यावयाच्या नवीन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत बंद असलेल्या
प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचे पुनरूज्जीवन आणि प्रादेशिक ग्रामीण पाणी पुरवठा
योजनांची देखभाल दुरूस्ती यांचा समावेश आहे.
वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान, मराठवाडा व
विदर्भाला विशेष फायदा
प्रशासकीय सुलभीकरणाच्या दृष्टीने वस्त्रोद्योग
प्रकल्पांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून
त्यादृष्टीने वस्त्रोद्योग धोरण 2011-17 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
यासंदर्भातील शासन निर्णय 18 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झाला असून हा निर्णय ‘इज
ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या
योजनेच्या लाभासाठी वर्षातून एकदाच अर्ज करावा लागणार आहे.
विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या कापूस उत्पादक
क्षेत्रातील वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना अतिरिक्त 10 टक्के भांडवली अनुदान देण्याची
सध्याची योजना कायम राहणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा फायदा मराठवाडा आणि
विदर्भातील उद्योगांना विशेषत्वाने होणार आहे.
वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना वस्त्रोद्योगाच्या
प्रकारानुसार व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे. सुतगिरणी,
गारमेंटिंग, जिनिंग-प्रेसिंग व प्रोसेसिंग या वस्त्रोद्योग घटकांना टीयुएफएस (TUFS) असंलग्न
योजनेतील व्याज दर 7 टक्के असताना भांडवली अनुदानाचा दर पात्र रकमेच्या 35 टक्के
राहणार आहे. टेक्निकल टेक्सटाईल्स, कंपोझिट युनिट या वस्त्रोद्योग घटकासाठी
टीयुएफएस (TUFS) असंलग्न योजनेतील व्याज दर 6 टक्के
असताना भांडवली अनुदानाचा दर पात्र रकमेच्या 30 टक्के राहणार आहे. तसेच अन्य
वस्त्रोद्योग घटकांसाठी टीयुएफएस (TUFS) असंलग्न
योजनेतील व्याज दर 5 टक्के असताना भांडवली अनुदानाचा दर पात्र रकमेच्या 25 टक्के
राहणार आहे.
या निर्णयानुसार टीयुएफएस (TUFS)
च्या निकषानुसार बँकांनी दीर्घ मुदत कर्ज मंजूर केलेले वस्त्रोद्योग प्रकल्प व्याज
सवलती ऐवजी भांडवली सवलतीस पात्र राहतील. विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील
प्रकल्पांना भांडवली अनुदान देण्यासाठी वस्त्रोद्योग प्रकल्पाचे मूल्यांकन,
प्रकल्प मंजूर करण्याची कार्यपद्धती, प्रकल्प मंजुरीसाठी तांत्रिक निकष, ऑनलाईन
सनियंत्रण यासाठी असणारी प्रचलित पद्धत किंवा नियमावली या बाबींचा अवलंब करण्यात
येतो. वस्त्रोद्योगांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान देण्यासाठी याच पद्धतीचा
अवलंब करण्यात येणार आहे.
विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या कापूस उत्पादक
क्षेत्रातील वस्त्रोद्योग प्रकल्प पूर्ण होऊन तो उत्पादनाखाली आल्यानंतर त्यांना
एकूण देय अनुदानाच्या 15 टक्के एवढा भांडवली अनुदानाचा पहिला हप्ता देण्यात येईल.
तसेच वस्त्रोद्योग संचालकांनी प्रकल्प पुढे चालू असल्याबाबतचे दरवर्षी प्रमाणित
केल्यानंतर उर्वरित अनुदान पुढील सहा समान हप्त्यात देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे
विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या कापूस उत्पादक क्षेत्राबाहेरील
वस्त्रोद्योग प्रकल्प पूर्ण होऊन तो उत्पादनाखाली आल्यानंतर भांडवली अनुदानाचा
पहिला हप्ता देण्यात येईल आणि वस्त्रोद्योग संचालकांनी प्रकल्प पुढे चालू
असल्याबाबतचे दरवर्षी प्रमाणित केल्यानंतर उर्वरित अनुदान पुढील सहा समान हप्त्यात
देण्यात येईल.
जीन बँकेच्या बळकटीकरणाचा निर्णय
राष्ट्रीय, राज्य
व स्थानिक पातळीवरील जैव विविधतेचे संवर्धन करण्यासाठी राहुरी येथील महात्मा फुले
कृषी विद्यापीठातील जीन बँकेचे बळकटीकरण करून जनुकांच्या जतनासाठी येणाऱ्या 10
कोटी इतक्या खर्चास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. संबंधित शासन निर्णय 30 मार्च
रोजी काढण्यात आला आहे.
हवामानातील
नैसर्गिक बदलांमुळे विविध गुणधर्म असलेल्या पारंपरिक देशी वाणांचे झपाट्याने निर्मूलन
होत आहे. हवामानाच्या बदलांतील जैविक तसेच अजैविक ताणांमुळे पारंपरिक
प्रजातींमध्ये अनुवंषिक बदल होत आहेत. त्यामुळे या पारंपरिक देशी वाणांचे बियाणे
संग्रहित करून त्यांचे कमी खर्चामध्ये संवर्धन व पृथ:क्करण करण्यासह त्यांच्या
अनुवंषिक गुणधर्मांचे जतन करण्यासाठी जीन बँकेचे बळकटीकरण करणे आवश्यक होते. जीन
बँकेच्या बळकटीकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या अद्ययावत प्रयोगशाळा, शीतगृहे, भांडार,
हरितगृहे, काचगृहे इत्यादी सुविधा निर्माण करण्यासह बँकेसाठी लागणारे मनुष्यबळ
कंत्राटी पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
जीन बँकेच्या
बळकटीकरण करण्याच्या उद्दिष्टामध्ये प्रत्येक पिकाच्या जनुकाचे गुणवत्तेनुसार
वर्गीकरण करणे, वर्गीकरणाच्या आधारे विविध पिकांचा दर्जा व उत्पन्नात वाढ करणे,
हवामान बदलात अधिक उत्पन्न देणाऱ्या जाती विकसित करणे, आम्ल व क्षारयुक्त जमिनीत
तग धरणाऱ्या तसेच किड व रोग प्रतिकारक्षम असणारी जनुके शोधणे, स्थानिक वाणांमध्ये
बदल घडवून जैवतंत्रज्ञानाद्वारे अधिक उत्पादन देणारे वाण जलदगतीने विकसित करणे आणि
पृथ:क्करण किंवा वर्गीकरण
केलेले वाण राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठांतील संशोधक व शास्त्रज्ञ यांच्यामार्फत
शेतकऱ्यांना गरजेनुसार व वेळेत उपलब्ध करून कृषी विकासाला चालना देणे यांचा समावेश
आहे.
-----***-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा