मंगळवार, १४ जून, २०१६



भारतीय  रेल्वेने प्रवासा दरम्यान महिला आणि लहान बालकांना  येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेवून जननी सेवाया नावाने नवीन सेवा सुरु केली आहे. याअंतर्गत  प्रथम चरणामध्ये  सर्व महत्वाच्या रेल्वे स्थानकावर  रेल्वे कॅन्टीनमध्ये महिला आणि बालकांसाठी आहार ठेवण्यात येणार आहे. ज्यात गरम केलेले दुध, गरम पाणी, सेरेलाक, लाक्तोजेन, बूस्ट, होरलीक्स  तसेच  लहान बालकांसाठी इतर खाद्य पदार्थ आणि महिलांसाठीही विशेष खाद्य पदार्थ ठेवण्यात येणार आहेत.
            या अंतर्गतच नांदेड रेल्वे स्थानकावर डॉ. अखिलेश कुमार सिन्हा, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक  नांदेड विभाग  यांनी  नांदेड विभागातील  पहिल्या जननी सेवा’  केंद्राचे  उद्घाटन केले आणि  ते  जनतेसाठी  खुले केले. याप्रकारचे जननी सेवा परभणी, जालना, औरंगाबाद आणि नांदेड विभागातील इतर महत्वाच्या रेल्वे स्थानकावर ही  सुरु करण्यात आले. रेल्वे तर्फे आवाहन करण्यात येते की जनतेने याचा लाभ घ्यावा.

बुधवार, ८ जून, २०१६

लोकराज्यभारतातील तिसऱ्या तर
महाराष्ट्रातील पहिल्या क्रमांकाचे मासिक
एबीसीकडून शिक्कामोर्तब
          मुंबई, दि. 7 : शासन आणि जनता यांच्यातील दुवा म्हणून काम करत महत्त्वपूर्ण माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याची प्रदीर्घ परंपरा असलेले लोकराज्यमासिक आता ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्क्युलेशन (एबीसी) च्या नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणानुसार देशात तिसऱ्या क्रमांकाचे मासिक ठरले आहे. महाराष्ट्राचे प्रथम क्रमांकाचे मासिक म्हणूनही लोकराज्यने आपली परंपरा कायम ठेवली आहे. जागरण जोश प्लस (हिंदी), वनिथा (मल्याळम) या पहिल्या दोन क्रमांकाच्या मासिकानंतर तिसऱ्या क्रमांकाचा खप असलेल्या मासिकाचा मान मराठी लोकराज्यने प्राप्त केला आहे.
        
  जुलै ते डिसेंबर 2015 या सहामाहीचे ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्क्युलेशनने केलेल्या सर्वेक्षणात लोकराज्य हे महाराष्ट्रातील क्रमांक एकचे मासिक ठरले आहे. या कालावधीत एबीसी या संस्थेकडून लोकराज्यच्या 3,88,176 एवढ्या खपावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
शासनाची अधिकृत आणि वस्तुनिष्ठ माहिती, आकर्षक मांडणी, रंगीत छपाई, उच्च प्रतीचा कागद ही लोकराज्यची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. वाचनीयता आणि माहिती याची उत्तमरित्या सांगड लोकराज्यने घातली आहे. माहितीचा खजिना असलेले लोकराज्य हे संघ लोकसेवा आणि राज्य लोकसेवा आयोगाच्या विविध परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचे सर्वाधिक पसंतीचे मासिक आहे. निरामय, संस्कृती, प्रेरणा, भ्रमंती, दिल्लीतील महाराष्ट्र, महाराष्ट्राचे गडकिल्ले, यशकथा, एक दिवस मंत्र्यांसोबत यासारखी सदरे मोठा वाचनानंद देण्यास यशस्वी ठरली आहेत.
          लोकराज्यच्या यशस्वी वाटचालीत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर व महासंचालक चंद्रशेखर ओक, संचालक देवेंद्र भुजबळ, शिवाजी मानकर  आणि महाराष्ट्रातील महासंचालनालयाच्या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अथक परिश्रमातून गेल्या अनेक वर्षांपासून खप आणि दर्जा राखण्यात लोकराज्यला यश आले आहे.

००००

मंगळवार, ३१ मे, २०१६

सेवानिवृत्त सिनेयंत्रचालक लतीफ यांना
कार्यालयाच्यावतीने भावपूर्ण निरोप 

नांदेड दि. 31 – जिल्हा माहिती कार्यालयातील  सिनेयंत्रचालक महमंद लतीफ  हे आज  31 मे 2016 रोजी  नियत  वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले. सेवानिवृत्ती निमित्ताने जिल्हा माहिती अधिकारी दिलीप गवळी यांनी पुष्पगुच्छ व भेट वस्तू देवून त्यांना भावपूर्ण निरोप दिला.  
           
यावेळी  जिल्हा  माहिती  कार्यालयातील  छायाचित्रकार  विजय होकर्णे, लिपीक सौ. अलका पाटील, के. आर. आरेवार, वाहन चालक  एस. जी. सुर्यवंशी, अंगली बालनरस्या, सी. पी. आराध्ये, नरेश हुगे हे उपस्थित होते.  
आदिवासी  समाजासाठी असलेल्या  विविध  शासनाच्या योजना  श्री. लतीफ यांनी  त्यांच्या सेवेच्या काळात किनवट  सारख्या आदिवासी बहुल भागात  चित्रपटाद्वारे  दाखवून त्याची प्रभावीपणे प्रचार आणि प्रसिद्धीचे काम केल्याने त्या परिसरात ते लोकप्रिय होते. सेवेच्या काळात सर्वांशी सहकार्याच्या भुमिकेतून त्यांनी काम केले आहे, असे सांगून श्री. गवळी  यांनी  श्री. लतीफ यांना त्यांच्या पुढील  काळासाठी  शुभेच्छा दिल्या.
यावेळी सिनेयंत्रचालक श्री. लतीफ यांनी आपल्या मनोगतात भावना व्यक्त  करताना  सेवाकाळात सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी  केलेल्या सहकार्यातून मी 35 वर्षे शासकीय सेवा चांगली करु शकलो. तसेच  आपल्या सेवेच्या  गतकाळातील अनुभव आणि आठवणीला उजाळाही त्यांनी दिला.  
याप्रसंगी श्री. होकर्णे, सौ. अलका पाटील, श्री. आरेवार, श्री. नरस्या यांनी आपल्या मनोगतात  श्री. लतीफ यांना पुढील आयुष्य सुखी, समृद्धी आणि आरोग्यदायी जावो अशा शुभेच्छा यावेळी दिल्या.

0000000

मंगळवार, १७ मे, २०१६

शेतकऱ्यांना दुष्काळ चक्रातून मुक्त करण्यासाठी
विविध माध्यमातून मदत आवश्यक – प्रतापराव देशमुख

सरसम, दि. 17 :-  शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या चक्रातून मुक्त करण्यासाठी विविध माध्यमातून मदत करण्याची आश्यकता आहे, असे प्रतिपादन माजी अर्थ व बांधकाम सभापती प्रतापराव देशमुख यांनी काल (16 मे) येथे केले.
श्री. देशमुख यांच्या  52 वाढदिवसानिमित्त  लॉयन्स क्लब नांदेड यांच्या सौजन्याने मोफत डोळे तपासणी शस्त्रक्रिया, मोतीबिंदू शिबीर तसेच संदिप पाल महाराज यांचा व्यसनमुक्तीवर समाजप्रबोधनपर कार्यक्रम पार पडला त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
श्री. देशमुख म्हणाले की, प्रत्येकाने आयुष्य जगत असतांना  काही  भाग समाजासाठी  देणे आवश्यक आहे. यातून मनाला मिळणारा आनंद आणि समाधान खूप वेगळे असते. शेतकरी शेतीत सर्वस्व टाकून येणाऱ्या पिकावर तो अलंबून राहतो. अन्नधान्याद्वारे आपल्याला नेहमी तो देतच असतो. शेतकऱ्यांची काळजी घेणे आता सर्वांची जबाबदारी आहे. तरच त्यांची आर्थिक प्रगती होईल. संताच्या  विचार आत्मसात केल्यास गाव सुंदर होण्यास मदत होवू शकते. प्रत्येक नगारिकांनी स्वावलंबी होणे आवश्यक असल्याची भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
यावेळी विनय देशमुख यांनी मनोगत व्यक्त केले. नागरिकांसाठी मोफत आरोग्य शिबीरात  तज्ज्ञ डॉक्टरांमार्फत रुग्णांच्या तपासण्या, शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. संदिप पाल महाराज यांचा व्यसनमुक्ती कार्यक्रमास नागरिकांचा भरघोस प्रतिसाद मिळाला. सूत्रसंचालन विजय धोबे यांनी केले. आभार उपसरपंच विलास सुर्यवंशी यांनी मानले.

00000000

बुधवार, ११ मे, २०१६

दि. 10 मे, 2016

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा निकाल जाहीर
100 हून अधिक मराठी उमेदवार यशस्वी

        नवी दिल्ली दि. 10 : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा निकाल आज जाहीर झाला. देशातील 1 हजार 78 उमेदवार यात यशस्वी ठरले.  यामध्ये 100 हून अधिक मराठी उमदेवारांनी यश संपादन केले आहे.
           
योगेश कुंबेजकर
आज जाहिर झालेल्या निकालात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने 1 हजार 78 उमेदवारांची  नियुक्तीसाठी शिफारस  केली आहे. यामध्ये सर्वसाधारण (ओपन)गटातून  499, इतर मागास प्रवर्गातून  314, अनूसूचित जाती प्रवर्गातून 176, अनूसूचित जमाती प्रवर्गातून 89  इतक्या उमेदवांराचा समावेश आहे. एकूण यशस्वी उमेदवांरापैकी 52 उमेदवार शारीरिक विकलांग आहेत. लोकसेवा आयोगाने 172 उमेदवारांची आरक्षित सूची (
Reserve list) तयार केली आहे. यामध्ये सर्व साधारण गट 86  इतर मागास, इतर मागास वर्ग 74, अनुसूचित जाती 8 अनुसूचित जमाती 04 उमेदवारांचा समावेश आहे.
            महाराष्ट्रतून 100 उमेदवार यशस्वी ठरले आहेत. यामध्ये योगेश कुंबेजकर 8 , श्रीकांतनाथ पांचाळ 16, हनुमंत झेंडगे 50, विशु महाजन 70, निखिल पाठक 107, सिद्धेश्वर बोंडार 124, स्वप्नील वानखडे 132, रोहण बोटरे 187, स्वप्नील खरे 197, राहुल पांडवे 200, नवनाथ गव्हाणे 220, हर्षल भोयर 233, मुकुल कुलकर्णी 238, रोहित गोडके 257, अक्षय कोंडे 278, रवींद्र खटाळे 283, आशिष काटे 328, पंकज खंडागळे 340, अक्षय पाटील 344, कीशोर क्षिरसागर 353, संजीव चेथुले 354, शेख अंसर अहमद 361, दत्तात्रेय शिंदे 377, विवेक भस्मे 395, श्रीकांत सुसे 400, रेहा जोशी 425, वासुद तोरसेकर 440, कपिल गाडे 455, शैली ढोले 448, सोमय मुंडे 476, संदीप भोसले 482, अमित मुंडे 485, स्वप्निल पुंडकर 487, शिबी गहरवार 489, अमित आसरे 490, अदिती वाळुंज 491, पुनम पाटे 497, तुषार वाघ 545, नंदकिशोर कलाल 549, मनिष नारनवरे 552, विशाल साकोरे 568, देवयानी हलके 576, शितल वाडी 580, प्रसाद मेनकुंदळे 599, प्रवीण डोंगरे 601, आकाश वानखडे 603, किरणकुमार जाधव 614, किरण शिंदे 618, ऋषिकेश खिल्लारी 627, शरदचंद्र पवार 632, गोपाल चौधरी 635, कुलदीप सोनवणे 636, चंद्रकांत राठोड 537, विशाल नरवडे 640, अरविंद कुमार नामदेव 648, अवध किशोर पवार 657, पवन बनसोड 674 शशांक शेव्हरे 682 , श्रुती शेजोळे 690, स्वप्निल कोठवडे 693, राहुल तिरसे 705, विनोदकुमार येरणे 709, रामदास काळे 711, स्वप्नील महाजन 720, नितीश पाठोडे 723, रोहन आगवणे 735, समीर पाटील 746 , लक्ष्मीकांत सुर्यवंशी 750, प्रांजल पाटील 773, संदीप साठे 775, विक्रम विरकर 784, जय वाघमारे 788, किशोर तांदळे 814, शुभम ठाकरे 817, ओमकारेश्वर कांचनगिरे 820, संदीप पानदुले 826, भुषण भिरुड 829, संघमित्र खोब्रागडे 832, योगेश पाटील 836, रामदास भिसे 851, स्वप्नील चौधरी 862, राहुल गारूड 869, उदय खोमणे 885, सुर्यकांत पवार 886, निधी बारड 887, प्रदीप मिरासे 896, शिवानंद सुर्वे 913, शिवम् धमणीकर 934, प्रवीण गावस्कर 936, रोहीत कुमार भैसारे 941, अतुल कुमार टीरके 943, वैशाली धांडे 964, अमोघ थोरात 966, गौरव मेश्राम 968, अजय खरडे 975, क्रांती खोब्रागडे 982, स्वाती सुर्वे 1003, मामोनी डोले 1005, योगेश भरसाट 1013, संदीप पवार 1038, श्रीकांत मंत्री 1048, राहूल माळी 1054, सुधीर जाखेरे 1059, स्नेहल भापकर 1062, विष्णू अव्टी 1064, संदीप सोनावणे 1074, गोरखनाथ पाटील 1076 हे उमेदवार आहेत.
रिक्त जागेंपैकी  शासनातील सेवेमध्ये खालीलप्रमाणे नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
            भारतीय प्रशासन सेवा (आय.ए.एस.) - या सेवेत सर्वसाधारण गट (ओपन) 91 इतर मागास वर्ग (ओ.बी.सी.) 49, अनुसूचित जाती (एस.सी.) 27 , अनुसूचित जमाती (एस.टी.) 13 जागा रिक्त आहेत. गुणाणूक्रमे रिक्त जागांवर यशस्वी उमेदवारांची निवड केला जाणार आहे.
            भारतीय विदेश सेवा (आय.एफ.एस.) - या सेवेत शासनाकडे एकूण 45 जागा रिक्त आहेत. यामध्ये सर्वसाधारण गट (ओपन) 25, इतर इतर मागास वर्ग (ओ.बी.सी)07 अनुसूचित जाती (एस.सी.)07, अनुसूचित जमाती (एस.सी.) निरंक जागा रिक्त आहेत.
            भारतीय पोलिस सेवा (आय.पी.एस.) -  या सेवेमध्ये एकूण 150 जागा रिक्त आहेत. यामध्ये सर्वसाधारण गटातून (ओपन)77 उमेदवार, इतर मागास प्रवर्गातून 37, अनुसूचित जाती प्रवर्गातून 23, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून 13 उमेदवारांना नियुक्ती दिली जाणार आहे.
केंद्रीय सेवा गट या सेवेमध्ये एकूण 728 जागा रिक्त आहेत. यामध्ये सर्वसाधारण गटातून (ओपन)369, उमेदवार, इतर मागास प्रवर्गातून 196,  अनुसूचित जाती प्रवर्गातून 104, तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून 56 उमेदवारांना नियुक्ती दिली जाईल.

केंद्रीय सेवा गट – या सेवेमध्ये एकूण 61 जागा रिक्त आहेत. यामध्ये सर्वसाधारण गटातून (ओपन) 20, उमेदवार, इतर मागास प्रवर्गातून 19, अनुसूचित जाती प्रवर्गातून 15 तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून 07 उमेदवारांना नियुक्ती दिली जाईल.

शुक्रवार, २२ एप्रिल, २०१६

पर्यावरण बदलाची तीव्रता कमी करण्यासाठी
 वृक्ष लागवड अत्यावश्यक - काकाणी
जिल्ह्यात सात लाख 91 हजार वृक्ष लागवडीचे उद्दीष्ट

नांदेड दि. 22 :- तापमानात होत असलेली वाढ, वातावरणातील बदल, अनियमित पर्जन्यमान, अतिवृष्टी, दुष्काळ या पर्यावरणीय बदलाची तीव्रता कमी करण्यासाठी शासनाच्या विविध कार्यालयांनी लोकसहभागातून येत्या पावसाळ्यात 1 जुलै रोजी वन महोत्सव कालावधीत वृक्ष लागवडीचे नियोजन करावे व  त्यांच्या संगोपनासाठीही काटेकोर दक्षता घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सुरेश काकाणी यांनी आज केले.    
शासनाचे विविध विभाग व जनतेच्या सहभागातून जिल्ह्यात येत्या पावसाळ्यात 1 ते 7 जुलै 2016 या कालावधीतवनमहोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात 1 जुलै रोजी या एकाच दिवशी सात लाख 91 हजार वृक्ष रोप लागवडीचे उद्दीष्ट हाती घेण्यात आले असून याविषयी जिल्हास्तरीय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी श्री. काकाणी यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवन येथे संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.  
बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यू काळे, प्रभारी अप्पर जिल्हाधिकारी बी. एम. कांबळे, सहायक जिल्हाधिकारी रविंद्र बिनवडे, सामाजिक वनीकरण विभागाचे उपसंचालक तथा समितीचे सदस्य सचिव सुर्यकांत मंकावार, जिल्हा वनसंरक्षक सुजय डोडल यांच्यासह संबंधीत विभागाचे विविध अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.  
जिल्हाधिकारी श्री. काकाणी पुढे म्हणाले की , वन महोत्सव कालावधीत वृक्षलागवड करताना नियमांचे बंधन लक्षात घेऊन विविध विभागांनी वृक्षाची लागवड करावी. त्यासाठी संबंधीत विभागाचे मार्गदर्शन घ्यावे. जलयुक्त शिवार अभियानाइतकेच  वृक्षाची लागवड करणे महत्वाचे झाले आहे. भविष्यातील वातावरण निरोगी राहून नागरिकांचे आरोग्य चांगले, समाधानी राहण्यास वृक्ष लागवडीची मोठी मदत होणार आहे. जिल्ह्यातील विद्यापीठ, महाविद्यालये, शाळा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, रुग्णालये, ग्रामपंचायती,  कारखाने, न्यायालये, शेतीबांध, स्मशानभुमी आदी ठिकाणी  जागेचे नियोजन करुन मोठ्या प्रमाणात रोपे लावता येतील. शासकीय जागेवरील रोपांची  व्यवस्था, संगोपन, पालकत्व संबंधीत कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी घेणे आवश्यक आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांच्या ठिकाणी वृक्ष लागवड करता येतील तेथे त्याठिकाणी प्रयत्न करावेत. जिल्ह्याला दिलेले वृक्षलागवडीचे उद्दीष्ट लक्षात घेऊन त्यापेक्षाही जास्त वृक्ष लावली तर पर्यावरण संरक्षणासाठी  फायदाचे  राहील. लोकसहभागातून  मोठ्या प्रमाणात चांगली कामे होतात. त्याद्वारे जिल्ह्यात वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्याचे नियोजन करावे, असेही जिल्हाधिकारी श्री. काकाणी यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी श्री. काकाणी यांनी जिल्ह्यात 1 जुलै रोजी एकाच दिवशी दिलेल्या रोप लागवडीच्या उद्दीष्टाची माहिती संबंधित विभागांना दिली. त्यात वन विभाग 4 लाख 80 हजार, सामाजिक वनीकरण 15 हजार, वनविकास महामंडळ किनवट 10 हजार असे 5 लाख 5 हजार तर या व्यतिरिक्त जिल्ह्यातील विविध विभागांना 2 लाख 86 हजार अशी जिल्ह्यात एकूण 7 लाख 91 हजार रोपे लागवड करण्याबाबतचे हे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.   
 वन महोत्सवाची पार्श्वभुमी स्पष्ट करताना सामाजिक वनीकरणाचे उपसंचालक तथा सदस्य सचिव श्री. मंकावार म्हणाले की, मनुष्य वृक्षाशिवाय जगू शकत नाही. वातावरणातील बदलामुळे  विविध देशात वृक्षाची लागवड करण्यात येत आहे. हे लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणांना, संस्था, मंडळे, आदींनी महसूल व वन विभागाचा 31 मार्च 2016 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वन महोत्सव कालावधीत 1 जुलै रोजी वृक्षाची लागवड करुन प्रभावी सहभाग नोंदवावा, असे  आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. बैठकीत सामाजिक वनीकरण विभागाच्या सहायक संचालक श्रीमती पारधी यांनी वन महोत्सव  विषयी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.   

00000000
जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)

लोकहिताच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांची मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती
शासकीय सेवाप्रवेशाच्या वयोमर्यादेत वाढीसह
ग्रामीण भागासाठी मुख्यमंत्री पेयजल योजना

    मुंबई, दि. 22 : राज्यातील विविध घटकांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असणारे निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कालावधीत घेतले आहेत. शासकीय सेवेतील प्रवेशासाठीच्या कमाल वयोमर्यादेत 5 वर्षाने वाढ, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान, पारंपरिक देशी बीजांच्या संवर्धन व जतनासाठी जीन बँकेचे बळकटीकरण असे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
राज्य शासन, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड समित्या आणि विविध मंत्रालयीन विभागांनी नियुक्त केलेल्या निवड समित्यांमार्फत शासन सेवा प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या निरनिराळ्या पदासाठीच्या स्पर्धा परीक्षांसाठी असणाऱ्या उमेदवारांच्या कमाल वयोमर्यादेत 5 वर्षाने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णयही लवकरच जारी करण्यात येत आहे.
या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी सध्या असलेली कमाल वयोमर्यादा 33 वरून 38 वर्षे होणार असून मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी सध्याची 38 वर्षांची वयोमर्यादा आता 43 वर्षे होणार आहे. याशिवाय सध्याच्या ज्या प्रवर्ग किंवा घटकांची कमाल वयोमर्यादा 43 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, त्यामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात येणार नाही.

 मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
ग्रामीण भागातील दीर्घकालीन गरजांचा विचार करून तेथील जनतेला पुरेसे व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी 2016 ते 2020 या कालावधीत राज्याचा स्वत:चा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागामध्ये हा कार्यक्रम आवश्यकतेनुसार राबविण्यात येणार असून त्यावर पुढील चार वर्षात 2500 कोटी रुपये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कार्यक्रमामुळे ग्रामीण भागातील दुष्काळजन्य परिस्थिती हाताळण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या मागणी आधारित धोरणांतर्गत अनेक प्रकारच्या योजना राबविण्यात आल्या आहेत. राज्यात प्रगतीपथावर असलेल्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना पूर्ण करण्यास केंद्र शासनाने प्राधान्य देण्याचे सूचित केले आहे. तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातून नवीन योजनांसाठी केंद्र शासनाने तूर्तास बंद केलेले निधी वितरण आणि राज्याचे केंद्र शासनावर असलेले अवलंबित्व या बाबींचा विचार करता पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी राज्याचा स्वत:चा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असणे अत्यंत आवश्यक होते. त्यामुळेच ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठ्याची गरज भागविण्यासह पिण्याच्या पाण्यासंदर्भातील सर्व प्रश्न प्रभावीपणे सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम स्वतंत्ररित्या राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या कार्यक्रमाचे प्रामुख्याने तीन प्रकारात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत हाती घ्यावयाच्या नवीन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचे पुनरूज्जीवन आणि प्रादेशिक ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल दुरूस्ती यांचा समावेश आहे.

वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान, मराठवाडा व विदर्भाला विशेष फायदा
प्रशासकीय सुलभीकरणाच्या दृष्टीने वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यादृष्टीने वस्त्रोद्योग धोरण 2011-17 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय 18 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झाला असून हा निर्णय इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या योजनेच्या लाभासाठी वर्षातून एकदाच अर्ज करावा लागणार आहे.
विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या कापूस उत्पादक क्षेत्रातील वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना अतिरिक्त 10 टक्के भांडवली अनुदान देण्याची सध्याची योजना कायम राहणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा फायदा मराठवाडा आणि विदर्भातील उद्योगांना विशेषत्वाने होणार आहे.
वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना वस्त्रोद्योगाच्या प्रकारानुसार व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे. सुतगिरणी, गारमेंटिंग, जिनिंग-प्रेसिंग व प्रोसेसिंग या वस्त्रोद्योग घटकांना टीयुएफएस (TUFS) असंलग्न योजनेतील व्याज दर 7 टक्के असताना भांडवली अनुदानाचा दर पात्र रकमेच्या 35 टक्के राहणार आहे. टेक्निकल टेक्सटाईल्स, कंपोझिट युनिट या वस्त्रोद्योग घटकासाठी टीयुएफएस (TUFS) असंलग्न योजनेतील व्याज दर 6 टक्के असताना भांडवली अनुदानाचा दर पात्र रकमेच्या 30 टक्के राहणार आहे. तसेच अन्य वस्त्रोद्योग घटकांसाठी टीयुएफएस (TUFS) असंलग्न योजनेतील व्याज दर 5 टक्के असताना भांडवली अनुदानाचा दर पात्र रकमेच्या 25 टक्के राहणार आहे.
या निर्णयानुसार टीयुएफएस (TUFS) च्या निकषानुसार बँकांनी दीर्घ मुदत कर्ज मंजूर केलेले वस्त्रोद्योग प्रकल्प व्याज सवलती ऐवजी भांडवली सवलतीस पात्र राहतील. विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना भांडवली अनुदान देण्यासाठी वस्त्रोद्योग प्रकल्पाचे मूल्यांकन, प्रकल्प मंजूर करण्याची कार्यपद्धती, प्रकल्प मंजुरीसाठी तांत्रिक निकष, ऑनलाईन सनियंत्रण यासाठी असणारी प्रचलित पद्धत किंवा नियमावली या बाबींचा अवलंब करण्यात येतो. वस्त्रोद्योगांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान देण्यासाठी याच पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे.
विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या कापूस उत्पादक क्षेत्रातील वस्त्रोद्योग प्रकल्प पूर्ण होऊन तो उत्पादनाखाली आल्यानंतर त्यांना एकूण देय अनुदानाच्या 15 टक्के एवढा भांडवली अनुदानाचा पहिला हप्ता देण्यात येईल. तसेच वस्त्रोद्योग संचालकांनी प्रकल्प पुढे चालू असल्याबाबतचे दरवर्षी प्रमाणित केल्यानंतर उर्वरित अनुदान पुढील सहा समान हप्त्यात देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या कापूस उत्पादक क्षेत्राबाहेरील वस्त्रोद्योग प्रकल्प पूर्ण होऊन तो उत्पादनाखाली आल्यानंतर भांडवली अनुदानाचा पहिला हप्ता देण्यात येईल आणि वस्त्रोद्योग संचालकांनी प्रकल्प पुढे चालू असल्याबाबतचे दरवर्षी प्रमाणित केल्यानंतर उर्वरित अनुदान पुढील सहा समान हप्त्यात देण्यात येईल.

जीन बँकेच्या बळकटीकरणाचा निर्णय
          राष्ट्रीय, राज्य व स्थानिक पातळीवरील जैव विविधतेचे संवर्धन करण्यासाठी राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील जीन बँकेचे बळकटीकरण करून जनुकांच्या जतनासाठी येणाऱ्या 10 कोटी इतक्या खर्चास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. संबंधित शासन निर्णय 30 मार्च रोजी काढण्यात आला आहे.
          हवामानातील नैसर्गिक बदलांमुळे विविध गुणधर्म असलेल्या पारंपरिक देशी वाणांचे झपाट्याने निर्मूलन होत आहे. हवामानाच्या बदलांतील जैविक तसेच अजैविक ताणांमुळे पारंपरिक प्रजातींमध्ये अनुवंषिक बदल होत आहेत. त्यामुळे या पारंपरिक देशी वाणांचे बियाणे संग्रहित करून त्यांचे कमी खर्चामध्ये संवर्धन व पृथ:क्करण करण्यासह त्यांच्या अनुवंषिक गुणधर्मांचे जतन करण्यासाठी जीन बँकेचे बळकटीकरण करणे आवश्यक होते. जीन बँकेच्या बळकटीकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या अद्ययावत प्रयोगशाळा, शीतगृहे, भांडार, हरितगृहे, काचगृहे इत्यादी सुविधा निर्माण करण्यासह बँकेसाठी लागणारे मनुष्यबळ कंत्राटी पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
          जीन बँकेच्या बळकटीकरण करण्याच्या उद्दिष्टामध्ये प्रत्येक पिकाच्या जनुकाचे गुणवत्तेनुसार वर्गीकरण करणे, वर्गीकरणाच्या आधारे विविध पिकांचा दर्जा व उत्पन्नात वाढ करणे, हवामान बदलात अधिक उत्पन्न देणाऱ्या जाती विकसित करणे, आम्ल व क्षारयुक्त जमिनीत तग धरणाऱ्या तसेच किड व रोग प्रतिकारक्षम असणारी जनुके शोधणे, स्थानिक वाणांमध्ये बदल घडवून जैवतंत्रज्ञानाद्वारे अधिक उत्पादन देणारे वाण जलदगतीने विकसित करणे आणि पृथ:क्करण किंवा वर्गीकरण केलेले वाण राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठांतील संशोधक व शास्त्रज्ञ यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांना गरजेनुसार व वेळेत उपलब्ध करून कृषी विकासाला चालना देणे यांचा समावेश आहे.
-----***-----